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MTrading Team • आज

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जापान क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करेगा

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जापान क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करेगा

जापान सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग के तरीकों में क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने की योजना की घोषणा की है। कंपनियों को पारंपरिक शेयरों के विकल्प के रूप में क्रिप्टो एसेट्स के ज़रिए फंड जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

जापान में शुरू होने वाले स्टार्टअप अब डिजिटल एसेट्स बेचकर वेंचर कैपिटल फ़र्मों से फ़ंड जुटा सकते हैं। माना जा रहा है कि इन उपायों से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स को फ़ंडिंग के ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। आसान शब्दों में कहें, तो सीमित साझेदारियों को कई तरह के एसेट्स तक पहुँच मिलेगी।

हाल ही में, स्टार्टअप्स में पूंजी लगाने के लिए सीमित साझेदारियों को अधिक पारंपरिक एसेट्स का इस्तेमाल करने तक सीमित रखा गया था। नए नियम से सूची में न केवल डिजिटल एसेट्स जुड़ेंगे, बल्कि इसमें कई तरह के टोकन भी शामिल होंगे।

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इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि पारंपरिक एसेट्स की तुलना में टोकन के कई और लाभ हैं। सबसे पहले, इन्हें तेज़ी से बनाया और उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा, बिचौलियों (बैंकों या ब्रोकरेज फ़र्मों) की ज़रूरत नहीं होती। अंत में, इस बदलाव से Web3 की पेशकशों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सिर्फ 2022 में ही Web3 स्टार्टअप्स ने $15 billion से ज़्यादा की फ़ंडिंग जुटाई। हालांकि, पिछले साल के अंत तक फ़ंडिंग गतिविधि में गिरावट आई, जिसकी मुख्य वजह FTX का ढहना था। अच्छी बात यह है कि Q1 2023 में बढ़ोतरी के साथ स्थिति में कुछ सुधार होता दिख रहा है।

आखिरकार, जापान सरकार उन पाबंदियों को हटाती दिख रही है, जो लिमिटेड पार्टनरशिप्स को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करने से रोकती थीं। स्थानीय वेंचर कैपिटल फ़र्मों को इसमें हिस्सा लेने और Web3 टेक्नोलॉजी के विकास से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। नए नियम 2024 में लागू होंगे। इसका मतलब है कि उसी वित्त वर्ष के लिए टैक्स कोड में भी संशोधन किया जाएगा।

इससे पहले, जापान की 10 प्रमुख कंपनियों ने “Japan Metaverse Economic Zone” बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग मेटावर्स प्लेटफ़ॉर्म के बीच सहयोग के लिए एक अनूठा इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाना है। माना जा रहा है कि इससे कंपनियों के डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन को बढ़ावा मिलेगा।

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